मन्त्रिपरिषद्ले ४ जलविद्युत परियोजनाका लागि वन जग्गा प्रयोगलाई स्वीकृत गर्‍यो, निजामती सेवा नियमावली संशोधनलाई स्वीकृत गर्‍यो

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारले चार प्रमुख जलविद्युत परियोजनाहरू – तल्लो अरुण, तल्लो न्यादी खोला, भुन्छा खोला र तादी खोला – लाई विकासलाई तीव्र बनाउन राष्ट्रिय वन जग्गा प्रयोग गर्न आधिकारिक रूपमा अनुमति दिएको छ।

यी वातावरणीय स्वीकृतिहरूसँगै, मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवा नियमावलीको १६ औं संशोधनलाई अनुमोदन गरेको छ, विवादित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी व्यवस्थापन गर्न विशाल कुमार भण्डारीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ र भविष्यको समीक्षाको लागि पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्बन्धमा छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ।

ब्रीफिंगको क्रममा, सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पनि काठमाडौंको मेट्रो र मोनोरेल नेटवर्कहरूको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको पुष्टि गरे, जबकि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि शून्य बजेट कटौतीको वाचा गरे।

अन्तमा, पोखरेलले नयाँ आर्थिक विधेयकमा कर-दर हेरफेरको आरोपमा संसदीय आलोचनाको विरुद्धमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको कडा बचाउ गरे, सम्पूर्ण प्रशासनले बजेटमा वाग्लेको कडा परिश्रमलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दछ भनेर पुष्टि गरे।

पछिल्लो
प्रचलन
सुदान गुरुङ र महावीर पुनले शितल निवासमा मन्त्रीको रूपमा शपथ लिए
३ मिनेट अगाडि
पोपसँग कतिवटा एआई नियामकहरू छन्?
२३ मिनेट अगाडि
डिजिटल सार्वभौमिकताको विकेन्द्रीकरण
२३ मिनेट अगाडि
एक महिनापछि कंगोको इबोला प्रकोप ५५० केसहरूमध्ये १०० जनाको मृत्यु भयो
२६ मिनेट अगाडि
इजिप्टका राजदूत अल्दिवानीले उपराष्ट्रपति यादवलाई शिष्टाचार भेट गरे
४६ मिनेट अगाडि