वेतन कर्णाली आयोजना : रोजगारी र मुआब्जामा स्थानीय चासो

कर्मचारी सञ्चयकर्ताको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (४३९ मेगावाट) को वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययन कार्य पूरा भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) प्रतिवेदनमाथि प्रवर्द्धक वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय बासिन्दाहरूको राय–सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।

एनइए इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत चार स्थानमा सार्वजनिक गरिएको थियो । ईआइए अध्ययन टोलीले अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ ओमगाउँ, तुर्माखाँद गाउँपालिका–४, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–७ जङ्गलाघाट र चौकुने गाउँपालिका–६ गुटुमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ का टेकेन्द्र बुढाले अधिकांश परिवारसँग ऐलानी जग्गा भएकाले मुआब्जा नपाउने अवस्था निम्तिने खतरा रहेको बताए । “जग्गा दर्ता थोरैसँग छ, धेरैले वर्षौँदेखि ऐलानी जग्गा उपभोग गरिरहेको अवस्था छ”, उनले भने, “आयोजना बन्दा कतै उनीहरुको बिना क्षतिपूर्ति उठिवास हुने त होइन ।” सोही ठाउँका नन्दे दमाईले दलितको ऐलानी जग्गा भएकाले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा नदिँदा सबैभन्दा बढी उठिवास दलित समुदायकै हुने उनको भनाइ छ । अर्का स्थानीयवासी सुमन सापकोटाले आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव रोक्ने उपाय र प्रभावित क्षेत्रका युवालाई रोजगारीमा जोड्ने योजनाबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कबहादुर विकले वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सुर्खेतका लागि आशाको सञ्चार भए पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बासिन्दालाई कम शेयर छुट्याइएको गुनासो गरे । आयोजना छिटो निर्माण हुनुपर्ने भन्दै उनले गाउँपालिका आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । “सडक र पुल छिटो बनाउनुपर्छ, निर्माण सामग्री हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था रहनुभएन, स्थानीयस्तरबाट हामी सहजीकरण गर्न तयार छौँ”, उनले भने, “ऐलानी जग्गाको ठूलो समस्या छ, उनीहरुलाई पनि उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।”

अध्यक्ष विकले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने जनशक्तिलाई काममा लगाउन आग्रह गरे । त्यसका लागि उनले स्थानीय युवालाई छोटो अवधिमा तालिम दिई प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने सुझाव दिए । साथै उनले माछाको जैविक रुटमा असर पर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताए । आयोजनामा २१ किमी लामो जलाशय बन्दा पर्यटकीयस्थल बन्न सक्ने र सडक स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोजनाका प्रबन्धक उपेन्द्र न्यौपानेले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा दुवै जिल्लाका बासिन्दाले उचित मुआब्जा र रोजगारीलाई मुख्य चासो दिएको बताए । “आयोजना बन्ने भएपछि स्थानीयवासी खुसी नै छन्, सडक बन्दैछ, बिजुली पनि बाल्न पाइने भो भन्ने आशा छ”, उनले भने, “अहिलेसम्म स्थानीयवासीको कुनै अवरोध छैन, स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि आयोजनाप्रति सकारात्मक छन् ।” हाल निर्माण पूर्वका क्रियाकलाप गरिरहेको यस आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, बैंक काउन्टर स्थापना गरी खाता खोल्न, बेलिब्रिज निर्माण गर्न, कन्स्ट्रक्सन पावर जडान गर्न बाँकी छ । अछामतर्फ पहुँच सडक निर्माण भइसकेको छ भने सुर्खेततर्फ सात किमी ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

कर्मचारी सञ्चयकर्ताको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (४३९ मेगावाट) को वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययन कार्य पूरा भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) प्रतिवेदनमाथि प्रवर्द्धक वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय बासिन्दाहरूको राय–सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।

एनइए इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत चार स्थानमा सार्वजनिक गरिएको थियो । ईआइए अध्ययन टोलीले अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ ओमगाउँ, तुर्माखाँद गाउँपालिका–४, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–७ जङ्गलाघाट र चौकुने गाउँपालिका–६ गुटुमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ का टेकेन्द्र बुढाले अधिकांश परिवारसँग ऐलानी जग्गा भएकाले मुआब्जा नपाउने अवस्था निम्तिने खतरा रहेको बताए । “जग्गा दर्ता थोरैसँग छ, धेरैले वर्षौँदेखि ऐलानी जग्गा उपभोग गरिरहेको अवस्था छ”, उनले भने, “आयोजना बन्दा कतै उनीहरुको बिना क्षतिपूर्ति उठिवास हुने त होइन ।” सोही ठाउँका नन्दे दमाईले दलितको ऐलानी जग्गा भएकाले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा नदिँदा सबैभन्दा बढी उठिवास दलित समुदायकै हुने उनको भनाइ छ । अर्का स्थानीयवासी सुमन सापकोटाले आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव रोक्ने उपाय र प्रभावित क्षेत्रका युवालाई रोजगारीमा जोड्ने योजनाबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कबहादुर विकले वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सुर्खेतका लागि आशाको सञ्चार भए पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बासिन्दालाई कम शेयर छुट्याइएको गुनासो गरे । आयोजना छिटो निर्माण हुनुपर्ने भन्दै उनले गाउँपालिका आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । “सडक र पुल छिटो बनाउनुपर्छ, निर्माण सामग्री हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था रहनुभएन, स्थानीयस्तरबाट हामी सहजीकरण गर्न तयार छौँ”, उनले भने, “ऐलानी जग्गाको ठूलो समस्या छ, उनीहरुलाई पनि उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।”

अध्यक्ष विकले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने जनशक्तिलाई काममा लगाउन आग्रह गरे । त्यसका लागि उनले स्थानीय युवालाई छोटो अवधिमा तालिम दिई प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने सुझाव दिए । साथै उनले माछाको जैविक रुटमा असर पर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताए । आयोजनामा २१ किमी लामो जलाशय बन्दा पर्यटकीयस्थल बन्न सक्ने र सडक स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोजनाका प्रबन्धक उपेन्द्र न्यौपानेले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा दुवै जिल्लाका बासिन्दाले उचित मुआब्जा र रोजगारीलाई मुख्य चासो दिएको बताए । “आयोजना बन्ने भएपछि स्थानीयवासी खुसी नै छन्, सडक बन्दैछ, बिजुली पनि बाल्न पाइने भो भन्ने आशा छ”, उनले भने, “अहिलेसम्म स्थानीयवासीको कुनै अवरोध छैन, स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि आयोजनाप्रति सकारात्मक छन् ।” हाल निर्माण पूर्वका क्रियाकलाप गरिरहेको यस आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, बैंक काउन्टर स्थापना गरी खाता खोल्न, बेलिब्रिज निर्माण गर्न, कन्स्ट्रक्सन पावर जडान गर्न बाँकी छ । अछामतर्फ पहुँच सडक निर्माण भइसकेको छ भने सुर्खेततर्फ सात किमी ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।